१२/१६/२०१५

Article-147







जरा प्रयत्न करा वाचायचा काही कळतंय का बघा ....




Article 147 Hindi Translation


निर्वचन--इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के 

निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान्‌ प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह 

अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अतंर्गत भारत शासन अधिनियम, 1935 

के (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई 

अधिनियमिति है) अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए 

गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के या 

उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के 

किसी सारवान्‌ प्रश्न के प्रति निर्देश हैं।


=======
समाधान - पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (टी.सी.पी), राईट टू 

रिकाल-प्रधानमंत्री, राईट टू रिकाल-जज |

कृपया ये समाधान-ड्राफ्ट चैप्टर 1,6,7 

www.righttorecall.info/301.h.pdf में देखें |



कळल का काही ???


याचा सर्वात सोप्पा अर्थ ब्रिटीश संसदेने केलेले भारताविषयीचे नियम 

किव्वा कायद्या मध्ये  सुधारणा त्या भारताला मान्य कराव्या लागतील, 

भारताच सुप्रीम न्यायालय त्या साठी बाध्य असेल.


या कायद्या नुसार ब्रिटीश सरकार भारतावर कधीही आपला हक्क सांगून

 पूर्ण अधिकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. हे मुद्दाम कठीण भाषेत 

लिहिलेलं आहे कारण आपल्याला कळू नये. हेच काय पूर्ण संविधानच 

अश्या कठीण इंग्लिश आणि हिंदी भाषेत लिहिलेलंआहे, कारण आपल्या 

सारखी माणस वाचतील तर त्यांना कळू नये.




अमेरीकेच संविधान इंग्लिश जाणणारा  १० वी पास असलेला एखादा 

विध्यार्थी  पण सांगू शकेल काय आहे त्यात पण भारतच संविधान खूपच 

किल्ष्ट भाषेत लिहलेल आहे.



तांत्रिक दृष्ट्या बघायला गेल तर वर  सपरिषद  हा शब्द आलेला आहे , 

सपरिषद म्हणजे council  आणि वरील act मध्ये कोणती 

परिषद ते दिलेलं नाहीय. आणि सपरिषद(council) चा अर्थ भारत 

स्वतंत्र कायदा (indian independence act) मध्ये ब्रिटीश सुप्रीम कोर्ट 

असा आहे. 


म्हणजेच ब्रिटन च्या सुप्रीम कोर्ट चा निर्णय भारताच्या सुप्रीम कोर्ट ला 

मान्य  असेल.  


जर भविष्यात भारत कमकुवत झाला तर भारतावर  पहिला हक्क ब्रिटन 


चा असेल ...... 








संदर्भ: www.righttorecall.info/301.h.pdf




Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search